Prashant Bhushan On Judicial System : देशातील न्यायालयांची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी नागपुरातील एका कार्यक्रमात दिलेल्या वक्तव्याने यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. त्यांनी न्यायालयांमधील समस्यांवर आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर भाष्य करताना काही स्पष्ट आणि कठोर मुद्दे मांडले. त्यांच्या मते, न्यायालयांमध्ये सर्वसामान्य व्यक्तींना न्याय मिळण्याऐवजी तारखा मिळतात, आणि निर्णयांमध्ये चुका होत असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
प्रशांत भूषण यांनी यावेळी न्यायालयांमधील चुकीच्या निर्णयांमागील कारणेही मांडली. त्यांचे मत होते की, अनेक वेळा निर्णयांमागे भ्रष्टाचाराची शक्यता असते किंवा न्यायाधीशांचा समज कमी पडतो. नागपुरातील परवाना मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीने आयोजित ‘भारतातील आर्थिक लोकशाही’ या विषयावरील व्याख्यानात त्यांनी या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा केली.
न्यायालयांची सद्यस्थिती
प्रशांत भूषण म्हणाले की, “भारतातील न्यायालयांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. सामान्य माणूस तिथे न्याय मिळवण्यासाठी येतो, पण त्याला फक्त तारखा देऊन परत पाठवले जाते. यामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढळत आहे.” यावरून न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीबद्दल ते असमाधानी असल्याचे स्पष्ट झाले.
न्यायालयांमध्ये निवाडे होत असताना न्यायाधीशांच्या समजूतदारपणाचा अभाव किंवा भ्रष्ट आचरण ही कारणे असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भ्रष्टाचारामुळे न्यायालयांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. तसेच, न्यायालये सरकारच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
न्यायालयाचे खरे कार्य आणि सध्याची स्थिती
न्यायालय हे लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या स्तंभांपैकी एक आहे. त्याचे मुख्य कार्य म्हणजे जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आणि सरकार तसेच नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवणे. मात्र, प्रशांत भूषण यांच्या मते, न्यायालये हे कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यात अपयशी ठरत आहेत. न्यायालयांचे स्वातंत्र्य बाधित झाले असून, ते सरकारी हस्तक्षेपाखाली काम करत असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
न्यायालयांना स्वतःची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी कठोर प्रयत्न करावे लागतील. कारण लोकशाहीत न्यायालये ही शेवटचा आधारस्तंभ मानली जातात. जर तीच प्रभावहीन ठरली, तर लोकशाहीचे खच्चीकरण होईल.
न्यायाधीशांच्या वर्तनात सुधारणा?
प्रशांत भूषण यांनी असेही नमूद केले की, “नवे सरन्यायाधीश आल्यापासून स्थितीत काहीशी सुधारणा होताना दिसत आहे.” लोकांमध्ये न्यायव्यवस्थेविषयी नाराजी असल्याने त्यांनी न्यायाधीशांच्या वर्तनावर परिणाम झाल्याचे सांगितले. न्यायालयांवरील टीका आणि जनतेचा रोष यामुळे न्यायाधीश अधिक जबाबदारीने निर्णय घेत असल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे ही चांगली गोष्ट आहे, मात्र ही प्रक्रिया वेगाने होणे आवश्यक आहे.
प्रशांत भूषण यांचे पूर्वीचे आरोप
प्रशांत भूषण यांनी यापूर्वीही केंद्र सरकारवर आणि न्यायव्यवस्थेवर गंभीर आरोप केले आहेत. 2022 साली त्यांनी मोदी सरकारवर न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल केल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या मते, केंद्र सरकार न्यायाधीशांवरील दबाव वाढवण्यासाठी गुप्त यंत्रणांचा वापर करते. प्रत्येक न्यायाधीशावर लक्ष ठेवले जाते, आणि त्यांच्या खाजगी आयुष्यातील दोष शोधून त्यांचा वापर करून त्यांना निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी भाग पाडले जाते. असे आरोप न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करतात.
त्यांच्या मते, न्यायालये ही सरकारच्या दबावाखाली असल्यामुळे ती स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत. न्यायव्यवस्थेची पारदर्शकता आणि स्वायत्तता टिकवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
भ्रष्टाचाराची समस्या
प्रशांत भूषण यांच्या मते, न्यायालयांमधील भ्रष्टाचार हा एक मोठा अडथळा आहे. न्यायाधीशांच्या निवडीपासून ते निर्णय प्रक्रियेपर्यंत अनेक ठिकाणी अपारदर्शकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचारामुळे न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास कमी होतो.
न्यायालयांमध्ये निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि न्यायसंगत कशी होईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, न्यायाधीशांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
नागरिकांचा रोष आणि अपेक्षा
नागरिकांनी न्यायालयांवर विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे, पण त्यासाठी न्यायालयांनीही लोकांची अपेक्षापूर्ती करणे गरजेचे आहे. जर सामान्य माणसाला न्यायासाठी बराच वेळ वाट पाहावी लागत असेल, तर त्याचा रोष स्वाभाविक आहे. न्यायव्यवस्थेने आपल्या कार्यपद्धतीत लवकरात लवकर सुधारणा करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
