Manipur NPP withdraws support : मणिपुरमध्ये मोठे राजकीय उलथापालथ घडले आहे. कॉनराड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) ने भाजपला आपला पाठिंबा काढून घेतल्याचे जाहीर केले. एनपीपीने हा निर्णय राज्यातील जातीय हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अपयशी ठरल्याच्या कारणावरून घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा भाजप सरकारवर फारसा परिणाम होणार नाही, असे विधानसभा गणित स्पष्टपणे दाखवत आहे. (Manipur NPP withdraws support)
मणिपुर विधानसभा निवडणुकीतील निकाल (2022)
| पक्ष | जिंकलेल्या जागा |
|---|---|
| भाजप | 32 |
| काँग्रेस | 5 |
| जनता दल (युनायटेड) | 6 |
| नागा पीपल्स फ्रंट | 5 |
| नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) | 7 |
| कुकी पीपल्स अलायन्स | 2 |
| अपक्ष | 3 |
भाजपचे सुरक्षित संख्याबळ
मणिपुर विधानसभेत एकूण 60 जागा आहेत, त्यापैकी बहुमतासाठी 31 जागा लागतात. 2022 च्या निवडणुकीत भाजपने एकट्याने 32 जागा जिंकल्या होत्या, तर जेडीयूच्या 6 पैकी 5 आमदारांनी निवडणुकीनंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे भाजपकडे एकूण 37 जागांचे भक्कम संख्याबळ झाले. त्यामुळे एनपीपी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही भाजपला सत्तेसाठी कोणताही धोका नाही. (Manipur NPP withdraws support)
सध्याची स्थिती (आमदार संख्याबळ)
| पक्ष | आमदार संख्याबळ |
|---|---|
| भाजप | 37 |
| काँग्रेस | 5 |
| जनता दल (युनायटेड) | 1 |
| नागा पीपल्स फ्रंट | 5 |
| नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) | 7 |
| कुकी पीपल्स अलायन्स | 2 |
| अपक्ष | 3 |
एनपीपीच्या आरोपांचा अर्थ
एनपीपीने आपला पाठिंबा काढण्यामागे मणिपुरमधील जातीय हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले अपयश हे कारण दिले आहे. तसेच, सामान्य स्थिती पुनर्स्थापित करण्यातही सरकार कमी पडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मात्र, भाजपकडे असलेल्या भक्कम बहुमतामुळे सत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
अमित शाह ऍक्टिव्ह मोडमध्ये
एनपीपीच्या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी राज्यातील सुरक्षा स्थितीचा आढावा घेतला आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांना शांती व सुरक्षितता राखण्यासाठी आदेश दिले. सोमवारीही शाह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एनपीपी पाठिंबा काढत असल्याने भाजपच्या सरकारवर फारसा परिणाम होणार नाही. भाजपकडे आधीच बहुमतासाठी आवश्यक जागांपेक्षा जास्त संख्याबळ आहे. मात्र, जातीय हिंसाचाराच्या मुद्यावर सरकारला अधिक चांगली कामगिरी दाखवण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट होत आहे.
