Mallikarjun Kharge : काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी नुकतेच पुण्यातील पत्रकार परिषदेत देशातील महागाई, रोजगाराच्या संधी, आणि शेती विषयक मुद्द्यांवर मोदी सरकारवर टीका केली. त्यात त्यांनी सरकारच्या धोरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे शेती व औद्योगिक गुंतवणुकीला अपेक्षित मदत मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. खर्गेंनी सांगितले की, मुंबईसारखे शहर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीत जगभरात प्रसिद्ध असले तरी सरकारचे लक्ष या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधींवर नाही. बंगळुरू, चेन्नई, कोलकाता यासारख्या शहरांतल्या गुंतवणुकीवर देखील मोदी सरकारचा भर दिसत नाही, हे खर्गे यांनी स्पष्टपणे मांडले.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत खर्गेंनी (Mallikarjun Kharge) मोठी घोषणा करताना सांगितले की, विदर्भ, मराठवाडा आणि नाशिक भागातील शेतकरी सरकारकडे नेहमी सोयाबीन व इतर पिकांचे दर वाढवण्याची मागणी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे अपुरे लक्ष आहे असे सांगताना खर्गेंनी विचारले, “शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यासाठी केंद्र सरकारने काय पावले उचलली?” या प्रश्नासोबतच, त्यांनी एमएसपी बाबत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीकास्त्र सोडले.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महाविकास आघाडीने पंचसूत्री कार्यक्रम आखला आहे. खर्गेंनी (Mallikarjun Kharge) सांगितले की, कांद्यासाठी खास समिती स्थापन करून दर ठरवण्याचा निर्णय झाला आहे. सोयाबीनचेही हमीभाव देण्याचे आश्वासन देत खर्गेंनी स्पष्ट केले की, हमीभावाबरोबरच शेतकऱ्यांना 7 हजार रुपये क्विंटल बोनससुद्धा दिला जाणार आहे. काँग्रेसच्या या धोरणात शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, यावर काँग्रेसची अपेक्षा आहे.
खर्गेंनी मोदी सरकारच्या विविध योजनांवरही टीका केली. त्यांनी नमूद केले की, काँग्रेसच्या काळातील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा), अन्न सुरक्षा योजना आणि आरोग्य मिशन हे आश्वासन काँग्रेसने पूर्ण केले आहे. मोदी सरकारने या योजनांचे कायमस्वरूपी रक्षण करण्यासाठी काय केले, यावर खर्गेंनी सवाल उपस्थित केला. शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
सोयाबीन आणि कर्जमाफीबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी देखील शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. झूम कॉलच्या माध्यमातून राहुल गांधींनी सोयाबीन उत्पादकांना विश्वास दिला की काँग्रेसच्या सरकारमध्ये त्यांच्या समस्या सोडवण्यावर भर दिला जाईल. राहुल गांधींनी सांगितले की, त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. हे घोषणेने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या कर्जभार कमी होईल, असा काँग्रेसचा विश्वास आहे.
महायुती सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपये मदत जाहीर केली होती. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे सोयाबीन दराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे कोणत्या सरकारचे अधिक लक्ष आहे, हे पाहण्यासाठी शेतकरी आणि जनतेची उत्सुकता आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य व बाजारातील त्यांच्या उत्पादनास योग्य दर मिळण्यासाठी काँग्रेसने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी हिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.
