Maharashtra school uniform Scheme : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये गणवेश वितरणाच्या योजनेत महायुती सरकारने एक क्रांतिकारी बदल केला आहे. याअंतर्गत आता शाळा व्यवस्थापन समितीकडे विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदी व वितरणाची जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. या निर्णयाने राज्यातील सरकारी शाळांच्या व्यवस्थापनात बदल घडण्याची शक्यता आहे.
गणवेश वितरणातील पूर्वस्थिती
यापूर्वी राज्य सरकारकडून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे काम दिले गेले होते. मात्र, निकृष्ट कापडाचा दर्जा, मोजमापातील अचूकतेचा अभाव, आणि वेळेत गणवेश न पोहोचल्याने या योजनेवर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. योजनेतील अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये नाराजी पसरली होती.
उदाहरणार्थ, एका विद्यार्थ्याच्या शर्टाचा खिसा दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या पॅंटला चिकटवलेला असल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. शिवाय, अर्धे शैक्षणिक वर्ष उलटूनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. परिणामी, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती.
सध्याचे बदल: शाळा व्यवस्थापन समितीला जबाबदारी
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने या योजनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार, गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी आता थेट शाळा व्यवस्थापन समितीकडे (एसएमसी) सोपवण्यात आली आहे.
थेट लाभार्थी योजना (DBT): एक नवी सुरुवात
या नव्या धोरणाअंतर्गत, शाळा व्यवस्थापन समितीला थेट लाभार्थी योजनेच्या माध्यमातून निधी प्रदान केला जाईल. हा निधी स्थानिक पातळीवर गणवेश खरेदीसाठी वापरण्यात येईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळतील.
स्थानिक पातळीवर रोजगाराची संधी
शाळा व्यवस्थापन समिती स्थानिक कापड व्यापारी, शिलाई व्यावसायिक आणि इतर संबंधित लोकांच्या मदतीने गणवेश खरेदी आणि तयार करू शकते. यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होईल.
विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी योजना प्रभावी होणार?
या नव्या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना वेळेत योग्य मापाचे आणि चांगल्या दर्जाचे गणवेश उपलब्ध करून देणे हा आहे. थेट लाभार्थी योजनेच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापनाला दिल्या जाणाऱ्या निधीमुळे संपूर्ण प्रक्रिया जलद होईल.
मोफत गणवेश योजनेचे फायदे:
- वेळेवर वितरण:
शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू शकतो. - गुणवत्ता:
स्थानिक पातळीवर कापड खरेदी केल्याने गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवता येईल. - पालकांचा विश्वास:
वेळेत गणवेश मिळाल्याने पालकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. - स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना:
कापड विक्रेते, शिंपी, आणि इतर संबंधित व्यवसायांना रोजगार मिळेल.
राजकीय दृष्टिकोन
गणवेश योजनेतील बदलांमुळे राज्य सरकारवर येणारा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. शिवाय, व्यवस्थापनाचा भाग स्थानिक शाळांवर सोपवल्यामुळे कामकाज अधिक सुकर होईल.
पालक व विद्यार्थ्यांचा दृष्टिकोन
विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि अचूक मापाचे गणवेश मिळणे, हा पालकांसाठी दिलासा देणारा मुद्दा ठरेल. स्थानिक पातळीवरील विक्रेत्यांशी संपर्क साधल्याने पालकांना देखील गुणवत्तेबाबत अधिक समाधान मिळेल.
शाळा व्यवस्थापन समितीवर असलेली जबाबदारी
शाळा व्यवस्थापन समितीला या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील बाबींवर लक्ष द्यावे लागेल.
- सदर खरेदी व शिलाईचे नियोजन:
स्थानिक कापड व शिलाई व्यावसायिकांची निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता राखावी. - गुणवत्तेची खात्री:
गणवेशाचे कापड टिकाऊ आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार असावे. - सर्वसमावेशकता:
निधीचा योग्य वापर करून प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत गणवेश पोहोचवण्याचे नियोजन करणे.
