Maharashtra Government Schemes : महाराष्ट्र राज्यात विशेष लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजनांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना आणि अशा प्रकारच्या विशेष सहाय्य योजनांचे अनुदान आता थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनांचे पैसे मंत्रालय, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालय या अनेक टप्प्यांतून जात असल्यामुळे अनावश्यक विलंब होतो. त्यामुळे वेळ वाचवण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
योजनांचे स्वरूप आणि सुधारणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत 100 दिवसांच्या मोहिमेच्या माध्यमातून या योजनांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळावा यासाठी योजनांच्या अटी आणि शर्तींमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत. शासकीय वसतिगृहांच्या दुरुस्तीपासून ते त्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेपर्यंत सर्व सुविधा ऑनलाइन करण्यावरही भर दिला जात आहे. विशेषतः जात पडताळणी प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी तीही ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तीर्थ दर्शन योजनेचे पोर्टल सुरू होणार
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लाभार्थ्यांसाठी आणखी सोयीची करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्याची तयारी करण्यात येत आहे. हे पोर्टल जलद सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने काम हाती घेतले आहे. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना अधिक पारदर्शक आणि जलद सेवा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना नियमित आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्प विकासकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचेही आदेश आहेत. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसांत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जलजीवन मिशन योजना
जलजीवन मिशन योजना ही राज्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेत महाराष्ट्राचा अधिकाधिक सहभाग दिसावा यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनेला पूर्णतः सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याचा विचार आहे, ज्यामुळे योजना अधिक पर्यावरणस्नेही होईल.
सामाजिक न्यायासाठी ठोस पावले
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शासकीय वसतिगृहांच्या सोयी-सुविधा वाढवण्याबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वसतिगृहांतून विद्यार्थ्यांना वेळेत सुविधा मिळाव्यात यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक उपयोग करण्यात येणार आहे.
योजनांचा थेट लाभ
महाडीबीटी प्रणालीचा वापर केल्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभ थेट खात्यात मिळेल, त्यामुळे वेळेचा अपव्यय आणि अनावश्यक अडथळे टाळता येतील. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता वाढेल आणि लोकांचा सरकारवरचा विश्वास वाढेल.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षा आणि उद्दिष्टे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना हाती घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे गरजू लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळेल आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.
