Ladki Bahin Yojana : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान शिंदे सरकारने राज्यातील महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येत आहेत. शिंदे सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून महिलांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. 2024 मध्ये आयोजित विधानसभा निवडणुकांच्या आधी या योजनेला जोरदार चालना दिली गेली.
Ladki Bahin Yojana
आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत पाच महिन्यांचे पैसे – जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर – पात्र महिलांना वितरित करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर महिन्यातील पैसे निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे वेळेवर वितरित करता येणार नाहीत, हे लक्षात घेत शिंदे सरकारने नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे ऑक्टोबर महिन्यातच देऊन एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महिलांना वेळेत पैसे मिळवले.
Ladki Bahin Yojana
त्यानंतर आता डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याची परिस्थिती सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने, डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याचे पैसे कधी महिलांच्या खात्यात जमा होणार, हे एक मोठे प्रश्न बनले आहे. याबद्दल काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान केले होते की, ‘लाडकी बहीण योजनेचे पैसे निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर लगेचच, म्हणजेच नोव्हेंबर अखेरीस, महिलांच्या खात्यात जमा केले जातील.’ याचा अर्थ, डिसेंबर महिन्याचे पैसे नोव्हेंबर महिन्यातच महिलांना ऍडव्हान्स म्हणून देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
तथापि, आता याबद्दल एक नवीन अपडेट समोर आली आहे. महायुतीमध्ये अजून मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा स्पष्ट न झाल्यामुळे, आगामी काही दिवसांतच महायुतीकडून या बाबत निर्णय घेण्यात येईल आणि त्यानंतर राज्यात नवीन सरकारचे शपथविधी सोहळा होईल. अजित पवार यांनी म्हटल्याप्रमाणे, 30 नोव्हेंबर किंवा 1 डिसेंबरला महाराष्ट्रात शपथविधी सोहळा होईल. त्यावरून, लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा हप्ता या शपथविधीनंतरच, म्हणजे डिसेंबर महिन्यात जमा होईल, असे दिसून येत आहे.
या परिस्थितीने महिलांना लाडकी बहीण योजनेच्या सहाव्या हप्त्यासाठी अजून काही काळ वाट पहावी लागणार आहे. शपथविधीनंतरच योग्य निर्णय घेऊन, सरकार योग्य वेळी हा हप्ता महिला खात्यात जमा करेल. त्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थींना त्यांचे हक्क वेळेत मिळतील, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.
