Karjat Jamkhed election recount demand : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यभरातून इव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) वर शंका उपस्थित केली जात आहे. महाविकास आघाडीच्या अनेक उमेदवारांनी या इव्हीएमच्या वापरावर आक्षेप घेतले आहेत आणि ते अधिकृतपणे अर्ज करून इव्हीएमच्या पडताळणीची मागणी करत आहेत. यामध्ये खासकरून भाजपचे कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार प्रा. राम शिंदे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी इव्हीएम पडताळणीसाठी लाखो रुपये शुल्क भरले आहेत. या मुद्द्यामुळे राज्यात इव्हीएमवर वाद निर्माण झाला आहे, आणि त्याबद्दल लोकांमध्ये चांगला गदारोळ देखील झाला आहे.
कर्जत-जामखेड मतदारसंघाच्या इव्हीएम पडताळणीसाठी लागणाऱ्या शुल्काचा मुद्दा आणि यावर पक्षाच्या भूमिका या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रोहित पवार, जो राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत, त्यांना अवघ्या 1243 मतांनी विजय मिळाला होता, आणि याच कारणामुळे इव्हीएमची पडताळणी केली जाणार आहे. पवारांच्या विरोधात भाजपचे उमेदवार राम शिंदे यांच्या अर्जामुळे अजून अधिक वाद उफाळले आहेत. शिंदे यांनी ८ लाख २४०० रुपयांचे शुल्क भरून कर्जत-जामखेडमधील १७ मतदान केंद्रांवर पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे.
सोशल मीडियावर इव्हीएमविरोधी आवाज वाढत आहेत. महाविकास आघाडीचे विविध नेते इव्हीएमच्या निष्कलंकतेवर शंका घेणारे आवाज उठवत आहेत, आणि इव्हीएमच्या चुकलेल्या गणनेविरोधात न्यायालयात अर्ज दाखल करत आहेत. नगर जिल्ह्यात भाजपचे राम शिंदे हेच नेते इव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज दाखल करतात, यामुळे निवडणुकीची पारदर्शकता, आणि इव्हीएमच्या वापराबद्दल लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे.
आरंभातच, महाविकास आघाडी आणि भाजप यांच्यातील सत्ता संघर्ष असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या इव्हीएम पडताळणीची मागणी केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार म्हणजेच शरद पवार यांच्या पक्षाचे तीन मोठे उमेदवार प्राजक्त तनपुरे (राहुरी), संदीप वर्पे (कोपरगाव), राणी लंके (पारनेर) यांनी देखील इव्हीएम पडताळणीसाठी अर्ज केले आहेत. इव्हीएमच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी ४७ हजार २०० रुपये शुल्क आहे. काही उमेदवारांनी तर त्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. लंके यांनी १८ बूथवरील यंत्राची पडताळणीची मागणी केली आहे आणि यासाठी त्यांनी ८ लाख ४९ हजार रुपयांचे शुल्क भरले आहे. संगमनेरमधून बाळासाहेब थोरात यांचेही नाव या यादीत समाविष्ट आहे.
तसेच, राज्यातील काही निवडक उमेदवारांनी देखील याच प्रकरणात न्यायालयीन आव्हानं टाकली आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत इव्हीएमच्या संदर्भातील अनेक याचिकांना न्यायालयाचा अंतिम निर्णय मिळाला आहे, ज्यावर पुढील कार्यवाही होईल.
हे सर्व मुद्दे राज्यातील राजकीय पंढरपूरच्या विविध क्षेत्रांमध्ये गडबड निर्माण करत आहेत. खासकरून निवडणुकीचे निकाल किती पारदर्शक आहेत आणि इव्हीएमची विश्वसनीयता किती आहे यावर असलेली शंका महत्त्वाची ठरते. यावर होणारी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाचे निर्णय निश्चितपणे राज्याच्या राजकीय वातावरणात मोठे बदल घडवून आणतील.
दरम्यान, राज्यात इव्हीएमबाबत अधिक माहिती मिळवून त्याच्या तांत्रिक दुरुस्तीसाठी इव्हीएम संदर्भातील कडक नियमानुसार कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. काही खासदारांनी व लोकप्रतिनिधींनी न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत, आणि यावर आता अंतिम निर्णय दिला जात आहे. त्यामुळे काही वेळेत या वादावर प्रकाश पडेल आणि इव्हीएमच्या सत्यतेला चांगला खुलासा मिळेल.
शेवटी, इव्हीएमवरील शंकेचे मुद्दे फक्त निवडणूक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे नाहीत, तर त्या राज्याच्या सार्वभौमत्वावर देखील प्रभाव टाकू शकतात. प्रत्येक नागरिकाच्या मताच्या सत्यतेचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि इव्हीएममधील तांत्रिक आणि कायदेशीर पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राहील अशी आशा आहे.
ह्या सर्व घडामोडींमुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारना इव्हीएम प्रक्रिया आणि मतदान यंत्रांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक स्पष्ट धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा शंकेपासून दूर राहता येईल.
