CJI Sanjiv Khanna : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आज (11 नोव्हेंबर) भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या या शपथविधी सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांना पदाची शपथ देण्यात आली. न्यायमूर्ती खन्ना न्यायव्यवस्थेतील एक प्रतिष्ठीत नाव असून त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिलेले आहेत. कलम 370 रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय असो वा इलेक्टोरल बाँड रद्द करण्यासारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय, ते असंख्य महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये खंडपीठाचे सदस्य राहिले आहेत.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा सरन्यायाधीशपदाचा कार्यकाळ मर्यादित असून, ते 13 मे 2025 पर्यंत म्हणजेच सुमारे सहा महिने या पदावर कार्यरत राहणार आहेत. त्यांचे शिक्षण दिल्लीतील मॉडर्न स्कूल आणि सेंट स्टिफन्स कॉलेजमध्ये झाले असून त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. 1983 मध्ये तीस हजारी कोर्टातून त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली आणि त्यांच्या कार्यकौशल्यामुळे त्यांना 2005 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळाली. जानेवारी 2019 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची न्यायव्यवस्थेमधील प्रतिष्ठा केवळ त्यांच्या कामामुळेच नाही, तर त्यांचा न्यायिक वारसा देखील त्यात महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांचे वडील दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते आणि त्यांचे काक देशातील प्रतिष्ठीत वकिलांपैकी एक होते. ही परंपरा पुढे नेत संजीव खन्ना यांनी देखील न्यायालयात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी जामीन मंजूर करणे, मनीष सिसोदिया यांना जामीन देणे, तसेच 26 एप्रिल रोजी VVPAT आणि EVM यांच्यातील मतांची जुळवाजुळव करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावणे या त्यांच्या निर्णयांनी न्यायालयीन क्षेत्रात मोठे प्रभाव पाडले आहे. त्यांचाच निर्णय इलेक्टोरल बाँडला असंवैधानिक ठरवून पारदर्शकतेचा मुद्दा अधोरेखित करतो. न्यायालयाच्या कार्यलयाला माहिती अधिकारांतर्गत आणण्याचा निर्णयही त्यांच्या कार्यकाळात घेतला गेला, ज्यामुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकतेचा नवा अध्याय लिहिला गेला आहे.
माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती
देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्ती घेतली. त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासंदर्भातील प्रकरणे, शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील वादविवाद, यांसारख्या खटल्यांचा निकाल त्यांच्याच खंडपीठासमोर लागला. त्यांच्या निवृत्तीनंतर आता या खटल्यांचा निर्णय नव्या सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात होण्याची शक्यता आहे.
