GST Council 55th Meeting Updates : राजस्थानमधील जैसलमेर येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 55 वी जीएसटी परिषद पार पडत आहे. या ऐतिहासिक बैठकीत देशभरातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि वित्त सचिव यांचा सहभाग आहे. परिषदेच्या या महत्वाकांक्षी सत्रात जीएसटी दरांमध्ये बदलांसाठी तब्बल 148 वस्तूंवर विचार होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेपासून ते उच्चभ्रू वर्गावर होऊ शकतो.
आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी सवलत?
परिषदेत आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत चर्चा होणार आहे. सध्याच्या कर संरचनेमुळे विमा प्रीमियम सामान्य लोकांसाठी खर्चिक ठरतोय. परिषदेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
लक्झरी वस्तूंसाठी नवीन 35% टॅक्स स्लॅब?
जीएसटी संरचनेत सध्या 5%, 12%, 18%, आणि 28% असे चार प्रमुख स्लॅब आहेत. मंत्रिगटाने लक्झरी वस्तूंवर वेगळ्या 35% टॅक्स स्लॅबचा प्रस्ताव मांडला आहे. महागडी घड्याळे, उच्च दर्जाचे शूज, महागडे कपडे आणि इतर लक्झरी वस्तूंवर हा नवा कर लागू होऊ शकतो. सिगारेट, तंबाखू यांसारख्या आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या वस्तूंवरही हा टॅक्स लागू होईल, ज्यामुळे या वस्तू अधिक महाग होण्याची शक्यता आहे.
अनावश्यक वस्तूंवर कडक कर प्रस्ताव
आरोग्यविषयक समस्यांना कारणीभूत ठरणाऱ्या उत्पादनांवर 35% टॅक्स लागू करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. यामध्ये सिगारेट आणि तंबाखू यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होईल. आरोग्यास हानी पोहोचवणाऱ्या वस्तूंना कमी लोकप्रिय करणे हे या निर्णयामागचे उद्दिष्ट आहे.
स्विगी आणि झोमॅटोवरील जीएसटी दर कमी होणार?
फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय या परिषदेत घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे स्विगी, झोमॅटो यांसारख्या सेवा अधिक परवडणाऱ्या होतील आणि ग्राहकांच्या खिशावरचा ताण कमी होईल.
विमान उद्योगासाठी मोठा बदल?
विमान उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या एटीएफ (Aviation Turbine Fuel) ला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे विमान प्रवासाशी संबंधित खर्चात बदल होऊ शकतो, जो उद्योगाच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरेल.
जीएसटी परिषदेच्या निर्णयांचे परिणाम
55 वी जीएसटी परिषद देशाच्या कर व्यवस्थेतील महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्याची शक्यता दर्शवते. आयुर्विमा आणि आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हे मोठे पाऊल असेल. त्याचप्रमाणे लक्झरी वस्तूंवर टॅक्स वाढ केल्यामुळे सामान्य वस्तू आणि सेवांवर भार कमी होईल.
सामान्यांसाठी दिलासा की नवीन आर्थिक आव्हान?
या निर्णयांचे परिणाम सामान्य नागरिकांपासून ते उच्चवर्गीयांपर्यंत विविध स्वरूपात जाणवतील. कमी किमतीच्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटी सवलतीमुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. पण लक्झरी वस्तूंवरील वाढलेल्या करामुळे उच्चवर्गीयांवर आर्थिक दबाव येईल.
