Chhatrapati Sambhajinagar : निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षण विभागाने आवश्यक असलेली माहिती सादर न करणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) जिल्ह्यात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकारी, दिलीप स्वामी यांनी 33 खासगी अनुदानीत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे शाळांचे अनुदान रोखण्याचा इशारा देखील दिला गेला आहे.
निवडणुकीच्या कामासाठी शाळांच्या माहितीची आवश्यकता
जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शाळांकडून शिक्षकांची माहिती मिळवणे अत्यंत आवश्यक आहे. या माहितीचा उपयोग निवडणुकीच्या कामकाजासाठी, मतदान केंद्रांवर कर्मचार्यांची नियुक्ती आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी केला जातो. यामध्ये शाळा आणि शिक्षकांची माहिती वेळेवर सादर करणे प्रत्येक शाळेचा कर्तव्य आहे.
मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल केल्याची कारवाई
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) जिल्ह्यातील 92 शाळांनी निवडणूक विभागाला आवश्यक माहिती सादर केली नाही, त्यामुळे त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर आधी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यामध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांच्या एकूण 33 मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे. या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी निवडणुकीच्या कामासाठी माहिती सादर करण्यात विलंब केला, ज्यामुळे प्रशासनाने कडक कारवाईचा निर्णय घेतला.
निलंबनाची कारवाई आणि अनुदान रोखण्याचा इशारा
शाळेच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हा अधिकारी स्वामी यांनी सांगितले की, संबंधित संस्थांचे व्यवस्थापक जर निलंबनाची कार्यवाही करत नाहीत, तर त्या शाळेचे अनुदान बंद करण्याची शिफारस शिक्षण विभागाकडे केली जाईल. यामुळे शाळांवर आणखी कडक दबाव येईल आणि प्रशासनाच्या निर्देशांची पालनता सुनिश्चित होईल.
शाळा आणि संस्थांचा राजकीय संबंध आणि शंका
या शाळांचा संबंध स्थानिक राजकीय नेत्यांशी जोडला जात आहे, ज्यामुळे अनेक ठिकाणी आरोप केले जात आहेत की, शिक्षकांची माहिती लपवून ठेवल्याने त्यांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचारासाठी होईल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर अशा आरोपांची पुनरावृत्ती झालेली आहे. प्रशासनाने या संदर्भात जाणीवपूर्वक कठोर कारवाई केली आहे, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेला आणि निष्पक्षतेला चालना मिळेल.
विविध नोटिसांनंतर निलंबनाची कारवाई
शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वारंवार नोटीस दिल्या होत्या, मात्र त्यांनी माहिती सादर केली नाही. यामुळे आधी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले, आणि आता त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत संबंधित शाळांच्या संस्थाचालकांना इशारा दिला आहे की, जर निलंबनाची कार्यवाही केली नाही, तर या शाळांचे अनुदान रोखण्यात येईल. यामुळे या शाळांच्या व्यवस्थापकांना शंभर टक्के अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणखी एक तडजोड करण्याची वेळ येईल.
निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि शिक्षण विभागाची भूमिका
निवडणुकीच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता महत्त्वाची आहे. शिक्षकांची माहिती शाळांकडून वेळेवर प्राप्त झाली पाहिजे, जेणेकरून निवडणूक आयोगाची कामे सुरळीत पार पडतील. यासाठी प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे, आणि यामुळे भविष्यात इतर शाळा देखील समयानुसार आवश्यक माहिती सादर करण्यास प्रोत्साहित होतील. शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या कामकाजात शिस्त आणली जाईल, आणि शाळा यामध्ये अधिक सहकार्य करतील.
