Bhartiya Janata party : 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं असलं तरी महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांनी बंडखोरी केली आणि पक्षाविरोधात काम केल्याचं दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांमध्ये बंडखोर नेत्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
भाजपने (BJP) या संदर्भात आता कठोर पावले उचलली आहेत. अकोला जिल्ह्यात पक्षाविरोधात काम करणाऱ्या 11 जणांवर भाजपने निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्यासह अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. अकोला जिल्ह्यातील 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत सन 2019 च्या तुलनेत पिछेहाट झाल्यामुळे भाजपने या 11 नेत्यांवर कारवाई केली आहे.
अकोला जिल्ह्यात भाजपच्या उमेदवाराविरोधात काम करणाऱ्या नेत्यांच्या यादीत अनेक लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आहेत. भाजपने या कारवाईबद्दल प्रदेशाध्यक्षांना कळवून दिलं आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांच्या हस्ते ही कारवाई करण्यात आली. त्यांनी या नेत्यांवर एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई केली असून संबंधित 11 जणांची सहा वर्षांसाठी हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या नेत्यांची यादी अशी आहे.
- जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश आतकड
- पं.स. सदस्य राजेश उर्फ विष्णू येऊल
- अकोट येथील माजी नगरसेवक मंगेश चिखले
- किसान आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राजेंद्र पुंडकर
- प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी आघाडीचे विशाल गणगणे
- अकोट माजी तालुकाध्यक्ष अरविंद लांडे
- माजी तालुका सरचिटणीस राजेश पाचडे
- ओबीसी आघाडी प्रदेश सदस्य विष्णू बोडखे
- माजी तालुका सरचिटणीस सुनील गिरी
- युवा मोर्चाचे माजी सरचिटणीस नीलेश तिवारी
- माजी युवती प्रमुख अकोला ग्रामीणच्या चंचल पितांबरवाले
हे सर्व नेते अकोला जिल्ह्यात पक्षाविरोधात काम केल्यामुळे भाजपने त्यांना हकालपट्टी केली आहे. यामुळे भाजपने पक्षाच्या अनुशासनाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची शिथिलता दर्शवली नाही आहे आणि अशा बंडखोरांवर त्वरित कारवाई केली आहे.
अकोला जिल्ह्यातील भाजपच्या पराभवामुळे या कारवाईला महत्त्व प्राप्त झालं आहे. 2019 च्या निवडणुकीत भाजपला जो विजय मिळाला होता, तो 2024 मध्ये कायम राहू शकला नाही. त्यामुळे भाजपने आपल्या पक्षातील बंडखोर नेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पक्षाच्या अनुशासनावर कोणताही प्रश्न उभा राहू नये, अशी भाजपची इच्छा आहे.
अशाप्रकारे, भाजप आणि इतर प्रमुख पक्षांनी बंडखोर नेत्यांविरोधात कारवाई करण्याचे धोरण लागू केले आहे. काँग्रेसने देखील विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. काँग्रेसने काही दिवसांपूर्वी त्यांची यादी जाहीर केली होती, ज्यात राजेंद्र मुळक, याज्ञवल्क्य जिचकार, आबा बागुल, कमल व्यवहारे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, सांगली विधानसभेसाठी उमेदवारी न मिळाल्यामुळे जयश्री पाटील यांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुकीत उतरवले होते आणि त्यांचं देखील निलंबन करण्यात आलं. काँग्रेसने देखील आपल्या पक्षाच्या अनुशासनाचे पालन करण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.
राजकीय पक्षांची ही कारवाई त्यांच्या आंतरिक अनुशासनाला महत्त्व देत असल्याचे स्पष्ट करते. यामुळे आगामी निवडणुकीत असलेल्या कोणत्याही घोटाळ्याचा सामना पक्षांना करावा लागू नये, अशी त्यांची इच्छा आहे. तसंच, या कारवायांमुळे पक्षातील नेत्यांना एक स्पष्ट संदेश दिला जातो की पक्षाच्या हितासाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या विश्वासासाठी वफादारी आणि कामगिरी महत्त्वाची आहे.
2024 च्या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाल्यानंतर आणि महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसल्यानंतर पक्षांचे सत्तेत येण्याच्या आणि टिकवण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. पक्षातील गोंधळ व गडबड दूर करण्यासाठी अनुशासनाची महत्वता आणि कडक कारवाई आवश्यक ठरली आहे. भाजपने जरी या निवडणुकीत किमान पराभवाचा अनुभव घेतला असला तरीही, आपल्या पक्षाचे हित आणि अनुशासन टिकवण्यासाठी त्यांनी योग्य कारवाई केली आहे.
