Agriculture news : महाराष्ट्रात परतीच्या पावसाने थैमान घातले असून, त्याचा मोठा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. अवकाळी पावसामुळे 15 जिल्ह्यांतील सुमारे 19 लाख हेक्टरवरील पिके आणि फळबागांचे गंभीर नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, भात, तूर आणि फळबागांच्या उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती चिंताजनक बनली असून, त्यांना भयानक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.
अनेक ठिकाणी पावसाने शेतीला पाणी साचवले आहे. ज्यामुळे पिकांचे नुकसान अधिकच वाढले आहे. फळबागा, जसे की संत्रा, केळी, डाळिंब, द्राक्षे यांना मोठा फटका बसला आहे. वाढत्या पावसामुळे काढणीच्या टप्प्यात असलेली पिकेही नष्ट झाली आहेत. शेतकऱ्यांच्या या अडचणीचा विचार करून राज्यातील मदत आणि पुनर्वसन विभागाने शेतकऱ्यांसाठी मदत योजनेसाठी प्रस्ताव तयार केला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. आयोगाची मान्यता मिळताच मदतीचा कार्यक्रम राबवण्यात येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी शेतकरी संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधी सातत्याने आग्रह धरत आहेत. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून रिपोर्ट सादर केला असून, नुकसानभरपाई लवकरात लवकर मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसाहाय्य देण्याचा विचार चालू असून, शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.
परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. पिकांवर आलेल्या या संकटामुळे त्यांच्या पुढील पेरणीसाठी तसेच उत्पन्नासाठी मोठा धक्का बसला आहे. अनेकांना कर्जाची चिंता सतावत असून, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना या कठीण परिस्थितीत आधार मिळावा, यासाठी सर्व स्तरांतून प्रयत्न सुरू आहेत.
परतीच्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांना पुढील पेरणीसाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे भविष्य अधिकच अंधारमय होऊ शकते. शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरते पॅकेज आणि दीर्घकालीन उपाय या दोन्हींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
अवकाळी पावसामुळे बळीराजाला झालेले नुकसान लक्षात घेता, शासनाने त्वरित पावले उचलून आर्थिक साहाय्याचे पॅकेज जाहीर करावे. कर्जमाफी, त्वरित आर्थिक मदत आणि पुनर्वसन या उपाययोजना हाती घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. स्थानिक नेत्यांनीही शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून शासनदरबारी त्यांचा आवाज पोहचवावा. तसेच, हवामान बदलामुळे होत असलेल्या अशा अनपेक्षित संकटांना तोंड देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, अशी अपेक्षा आहे.
